ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 9140 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ 
ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 9140 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2910 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 9140 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 6230 ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹਾਂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀ. ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ 
ਜੋ ਲੋਕ ਜੁਗਾੜ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
