ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਪਸੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ 27 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਸਮੇਂ
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2017 ਤੋਂ, ਉਹ 10 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 255 ਦਿਨ, ਭਾਵ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣਵੇਂ ਰੁਤਬੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਰੋਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ
ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
