You are currently viewing ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰੀ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ, PM ਸਣੇ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ..

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰੀ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ, PM ਸਣੇ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ..

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਜਨਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਸੁਭਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਹੋਮ ਵਾਰਮਿੰਗ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਖੀਰ ਸੀ।

ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੀਰ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜ ਖੁਆਉਂਦੀ ਸੀ।ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਖੀਰ ਖੁਆ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਵੀ ਸਮਝਾਵੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ 12 ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਸੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਪਾਣੀ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 5800 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰੇਵੜੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ।

ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ
ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੰਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਈ-ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਚੌਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ।

ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੀ ਵਾਰੀ
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ।