Punjab :
ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਵਲ ਭੂਈਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 3 ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਕੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਟੀਸੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 3 ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਕੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਟੀਸੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਧਾਰਾ 41ਏ(iii) ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
