You are currently viewing ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 200 ਦਿਨ ਪੂਰੇ.ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 200 ਦਿਨ ਪੂਰੇ.ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ

Phagwara News : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਅੱਜ 200 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2.0 ਦੇ 200 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 200 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ।

ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।

13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ।

ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਥੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।