ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ।
– ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
– ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
– ਰਾਤ 10.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6.00 ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
– ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ।
– ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ।
– ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂ ਧਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ।
– ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
– ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
– ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
– ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
– ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ।
– ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
– ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
– ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
– ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
– ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
– ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਫਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
– ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ।
– ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
– ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
– ਜੇ ਤਬਾਦਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
– ਚੋਣ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
– ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਹਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
– ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
– ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
– ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ
– ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
– ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
– ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
