ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਤਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ।

ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਲ

13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ, ਹਿਸਾਰ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ 11 ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।