You are currently viewing ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਕਟਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਕਟਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

ਲੁਧਿਆਣਾ : Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (Punjab Vigilance Bureau) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਫੂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ (Bharat Bhushan Ashu Arrest) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੈਲੂਨ ਵਿਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ’ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ *ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਖਹਿਬੜ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਗਜਾਤ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫਤਰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜਾ ਸੀ ਕਿ  ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਾਬਕਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਕਾਟੇਜ, ਲੇਬਰ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 20-25 ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੇ 5000 ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ 2019-20 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰਾਹਤ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਿਸ਼੍ਰਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਡਰੋਂ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।