ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐੱਸ. ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਅਜੋਕੇ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਲੀ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 7 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
