ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚਾਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਧੂੜ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ |
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
