ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਨਿਰਧਾਰਤ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਾਸੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। .
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।