ਫਗਵਾੜਾ ਨਿਊਜ਼

Latest news
ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਫਰਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ.... ਕਣਕ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ 17 ਸਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ... 17 ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ 1.20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ \ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸ ਰੂਮ , ਸਾਇੰਸ ਲੈ... Punjab ‘ਚ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲੇਗਾ Hospitals ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ Timing.. Punjab ਭਰ ‘ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ-ਦਿਹਾੜਾ, CM ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ... ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ Tomatoes , 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ... Punjab'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ... Punjab ਸਰਕਾਰ ਦਾ Big Decision ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ... Punjab ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ....

Social media: 16 years ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ Facebook, Instagram, TikTok… ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ…

ਸਰਕਾਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਰੋਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 16 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੱਟ-ਆਫ ਉਮਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।social media

ਸਿਨਹੂਆ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। “ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।”

ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

‘ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ’

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਮੋਹਰੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਣਇੱਛਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ।ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਔਨਲਾਈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਹੈ।

Scroll to Top