ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਯੂ.ਟੀ. ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹੜਤਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ UT ਅਤੇ PGI ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਦਾਖਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 
ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। PGIMER ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।
ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ।ਹੜਤਾਲ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 
ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਫਾਲੋਅਪ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।