Punjab : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉੱਚ ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਇੰਟੈਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਮਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 0.19 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ 
ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਆਪੇ ਦੁਆਰ” ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ 43 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। 
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।