ਫਗਵਾੜਾ ਨਿਊਜ਼

Latest news
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸਾਫ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ... Marriage ਤੋਂ 6 Days ਬਾਅਦ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋੜਾ, ਅਚਾਨਕ ਕਾਲ ਬਣ ਆਈ ਬੋਲੈਰੋ, ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ.. ਕੱਲ੍ਹ Monday ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, Schools , Colleges ਤੇ Offices ਬੰਦ... ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਕਾਇਮ, ਰਾਜੌਰੀ 'ਚ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ Punjab ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ , ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਅਜ... Punjab ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਮੋਡ 'ਤੇ... Ferozepur ‘ਚ ਅੱਜ 7 ਵਜੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਹੂਟਰ, Blackout ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ... Punjab ਵਿਚ Schools ਬੰਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਧਾਈ ਚੌਕਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ.. ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵੱਜਣਗੇ War Siren, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ Blackout!...ਇਹ ਕਿਵੇਂ-ਕਿਉਂ-ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਣੋ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦ... Punjab ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ..

10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਲੈਣਦੇਣ ਟੈਕਸ..

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਜੀਈਐੱਮ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣਦੇਣ ਟੈਕਸ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀਈਐੱਮ ਨੇ ਨੌਂ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਲੀਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਲੈਣਦੇਣ ਟੈਕਸ..ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਣਦੇਣ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਹੱਦ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜੀਈਐੱਮ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਅਜੀਤ ਬੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਆਰਡਰ ਮੁੱਲ ਦਾ 0.30 ਫੀਸਦੀ ਲੈਣਦੇਣ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ 0.45 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਰਡਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕਸਮਾਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 72.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣਦੇਣ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਈਐੱਮ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਲਗਪਗ 97 ਫੀਸਦੀ ਲੈਣਦੇਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ’ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮੁੱਲ ਦਾ 0.30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੀਈਐੱਮ ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜਨਤਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਾਡੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸੂਬਾਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Scroll to Top