Bus permits cancelled: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਪਰਮਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਪਰਮਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ
ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।