Phagwara News : ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨਾ ਪੀੜਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਂਦਗਾਂਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੱਜ ਪਾਰਥ ਪ੍ਰਤੀਮ ਸਾਹੂ ਦੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਗਰਭ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੀੜਤਾ 24 ਹਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਣੇਪਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਉੱਚਿਤ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 32 ਹਫ਼ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਵੱਧ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾਬਲਾਗ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।