ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸ਼ੋਕ ਹੋਟਲ (Ashok Hotel ) ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ Asset Monetization Programme ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਹੋਟਲ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸਡ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 21.5 ਏਕੜ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਰਸਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਰਸਲ ਵਿੱਚ 6.3 ਏਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਵਿਸਡ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੋਟਲ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਜੇਤੂ ਹੋਟਲ ‘ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਜੇਤੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 500 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ੋਕ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੋਟਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 1956 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ 25 ਏਕੜ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।