ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ ਕਿ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਵੱਲੋਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 2008 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ, ਇਕ ਲੱਖ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।