ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਤਨਗਰ ਮੌਲਵੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦਲਿਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ, ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਲਈ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪੰਤਾਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਤਨਗਰ ਮੌਲਵੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਵਜੋਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਉਕਤ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਈ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਦਲਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 338 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।