ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕਣ, ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ, ਕੂੜਾ -ਕਰਕਟ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਹਿਣ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੀਐਮ, ਡੀਸੀ, ਏਡੀਐਮ, ਐਸਡੀਐਮ, ਸਾਰੇ ਐਸਪੀ, ਸੀਐਮਓ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਫਸਰ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਲਾਨ ਬੁੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।