ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਮੁੱਲ (ਐਸਏਪੀ) ਘੱਟੋ ਘੱਟ 380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਐਸਏਪੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਵਧਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗੰਨੇ ਲਈ ਐਸਏਪੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਿਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਐਸਏਪੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 380 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਮਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਰਾਜ ਵੈਟ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਵਿਆਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (3) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਐਸਏਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।