Latest news

MLAs ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਾ: ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ. ਮਹੀਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਚ 2400 ’ਚ ਫਰੀ ਕਾਲਿੰਗ, ਅਸੀਮਤ ਡਾਟਾ

ਭੋਪਾਲ:  ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਸਿਰਫ 2399 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਮੁਫਤ ਅਸੀਮਤ ਡਾਟਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਬੱਸ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ‘ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

2016 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ । ਇਸ ਸਾਲ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ (10 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ) ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਲਕੇ ਲਈ ਭੱਤਾ ਵੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਭੱਤੇ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 2012 ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ  ਭੱਤਾ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2016 ਵਿਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਭੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਤ ਰੇਲ ਕੂਪਨ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਨਵੇਨਜ ਭੱਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਸਾਬਕਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੱਤੇ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਥੋਂ ਪੈਸਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਮਦ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!