Latest

ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਬਣੇਗਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਆਯੁਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਮਾਲਕਾਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਯੁਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਣਾ ਹੱਕ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਯੁਧਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਮੀਨ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਤੱਥ ਭਰਪੂਰ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।

Ayodhya Verdict

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਮੀਨੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੰਦਿਰ ਸੀ।

ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਚਬੂਤਰਾ, ਭੰਡਾਰ, ਸੀਤਾ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਕਰਮਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਟਾਇਟਲ ਸਿਰਫ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1856 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਹਿੰਦੂ ਉਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਸਜਿਦ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Ayodhya Verdict
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ 4 ਪੱਖ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਾਰਦ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ, ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ, ਰਾਮਲਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1949 ‘ਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁੰਨੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!